लेकिन इस तरह के विकल्प उपलब्ध कराकर वे अपने बाकीदारों की सूची को सीमित रखना चाहते हैं।
2.
हेगडे ने पत्रकारों को बताया कि जिन विधायकों की नाम बाकीदारों की सूची में शामिल है, उन्हें नोटिस भेजा जाएगा और उनसे 60 दिन के भीतर ब्योरा जमा करने के लिए कहा जाएगा।
मोबाइल